हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने बाढ़ और जलभराव से प्रभावित किसानों के लिए एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाया है. सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर तक खोलने का ऐलान किया है जो पहले 10 सितंबर तक सीमित था. अब प्रदेश के सभी जिलों और ब्लॉकों के किसान इस पोर्टल पर अपने खरीफ फसलों के नुकसान का दावा दर्ज कर सकते हैं.
सभी किसानों को मिलेगा मौका
पहले कुछ ब्लॉक इस सुविधा से वंचित थे लेकिन अब सरकार ने सभी क्षेत्रों को शामिल कर लिया है. एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि किसान इस पोर्टल पर अपनी फसलों के नुकसान की जानकारी अपलोड कर मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं. अभी तक करीब 4 लाख एकड़ फसलों के नुकसान के दावे दर्ज हो चुके हैं.
तेजी से होगा मुआवजा वितरण
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक में बाढ़ प्रबंधन और मुआवजा प्रक्रिया की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दावों का सत्यापन और भुगतान जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके. सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द पोर्टल पर पंजीकरण कराएं ताकि मुआवजा समय पर उनके खाते में पहुंच सके. यह कदम किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है जो प्राकृतिक आपदा के कारण मुश्किल में हैं.
