चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राइस मिलर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चावल की डिलीवरी और बोनस राशि की अवधि को 30 जून 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है। पहले यह समयसीमा 15 मार्च 2025 थी। इस निर्णय से राज्य की करीब 1000 राइस मिलों को सीधा फायदा होगा।
इस फैसले के तहत राइस मिलर्स को न सिर्फ बोनस राशि मिलेगी, बल्कि लगभग 50 करोड़ रुपये के होल्डिंग चार्ज में भी राहत दी जाएगी। यह कदम मिलर्स की आर्थिक मुश्किलों को कम करने और उनके कारोबार को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों और मिलर्स के हितों को हमेशा प्राथमिकता देती है।
हरियाणा सरकार का राइस मिलर्स के हित में बड़ा निर्णय
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP ने राइस मिलर्स के हित में बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने चावल की डिलीवरी अवधि और बोनस राशि की अवधि को 15 मार्च 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया है।#Haryana #DIPRHaryana #CMNayabSinghSaini pic.twitter.com/ydSjVnAaeS
— DPR Haryana (@DiprHaryana) September 20, 2025
हरियाणा की अर्थव्यवस्था में राइस मिलिंग उद्योग की अहम भूमिका है। विशेषज्ञों का कहना है कि समयसीमा बढ़ने से मिलर्स को अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने और डिलीवरी समय पर पूरी करने में मदद मिलेगी। यह कदम चावल की आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत करेगा, जिसका फायदा लंबे समय तक देखने को मिलेगा।
राइस मिलर्स और व्यापारिक संगठनों ने सरकार के इस फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह कदम न सिर्फ मिलर्स के लिए फायदेमंद है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा। लोग इस योजना से जुड़े और अपडेट्स के लिए आधिकारिक सूत्रों पर नजर रखे हुए हैं।
