Cabinet Decision 2025: गेहूं के MSP में ₹160 की बढ़ोतरी, दालों के लिए ₹11,440 करोड़ की नई योजना
2025-26 कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गेहूं के समर्थन मूल्य (Wheat MSP hike) को ₹160 बढ़ाकर किसानों को राहत दी गई है। साथ ही, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए ₹11,440 करोड़ की योजना भी शुरू की गई है। जानें 7 बड़े फैसलों के सभी अपडेट यहाँ।
देशभर के किसानों और आम जनता के लिए बीते कल की कैबिनेट मीटिंग से बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में गेहूं के Minimum Support Price (MSP) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इससे देश के किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है क्योंकि अब उनको प्रति कुंतल पर गेहूं में अधिक मुनाफा होने वाला है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में दालों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए ₹11,440 करोड़ की मेगा योजना का भी ऐलान किया गया। आइए जानते हैं इस बैठक में लिए गए 7 बड़े फैसलों के बारे में विस्तार से।
गेहूं के MSP में बढ़ोतरी की गई है
कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपये से बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह वृद्धि करीब 6.59% की मानी जा रही है। सरकार ने अगले फसल वर्ष यानी 2025-26 (जुलाई-जून) के लिए गेहूं उत्पादन का लक्ष्य 11.9 करोड़ टन रखा है जो अब तक का सबसे ऊंचा लक्ष्य माना जा रहा है। इससे देश के किसानों को काफी बड़ी राहत मिलने वाली है।
दालों में आत्मनिर्भर बनने की योजना
आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार ने दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु ₹11,440 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह योजना अगले 6 सालों में पूरी तरह लागू होगी। इसके तहत PM Asha Guarantee Scheme के अंतर्गत दालों की सरकारी खरीद की लिमिट को भी बढ़ाकर ₹60,000 करोड़ कर दिया गया है जो पहले ₹45,000 करोड़ थी। मौजूदा समय में सरकार का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि भारत आत्मनिर्भर बने ओर आयात पर देश की जनता निर्भर ना रहे।
केंद्रीय कैबिनेट के 7 बड़े फैसले
कैबिनेट की बैठक में जो 7 बड़े फैसले लिए गए है वो देश की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले है ओर इससे आम जनमानस को काफी राहत मिलने वाली है। आइए एक एक करके इनके बारे में आपको जानकारी देते है:
- केंद्रीय कर्मचारियों का DA (Dearness Allowance) 3% बढ़ा – अनुमानित खर्च ₹10,084 करोड़।
- पूरे देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालय बनाए जाएंगे – अनुमानित खर्च ₹5,863 करोड़।
- दाल आत्मनिर्भर योजना – ₹11,440 करोड़।
- Rabi फसल MSP में बढ़ोतरी – ₹84,263 करोड़।
- NH-715 के चौड़ीकरण और अन्य सड़क परियोजनाएं – ₹6,957 करोड़।
- Biomedical Research Career Program – ₹1,500 करोड़।
- वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम – कुल बजट ₹1.20 लाख करोड़।
किसानों और अर्थव्यवस्था पर इनका असर कैसे होगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि गेहूं का MSP बढ़ना किसानों की आय में बड़ा बदलाव ला सकता है। वहीं दालों की योजना देश को विदेशी आयात पर निर्भरता से बचाएगी। साथ ही शिक्षा, शोध और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्र का यह निवेश ग्रामीण भारत से लेकर शहरी क्षेत्रों तक नए अवसर लेकर आएगा। इससे आम जनता को आने वाले समय में काफी राहत मिलने वाली है ओर भारत की आर्थिक परिस्थितियों में भी इससे आने वाले दिनों में काफी बड़ा फर्क देखने को मिलने वाला है।
FAQs – Wheat MSP, Cabinet Decision 2025
Q1: गेहूं का नया समर्थन मूल्य (Wheat MSP) कितना हुआ है?
A: सरकार ने गेहूं का MSP 2026–27 के लिए ₹160 बढ़ाकर ₹2,585 प्रति क्विंटल तय किया है।
Q2: दालों में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने क्या योजना शुरू की है?
A: सरकार ने दालों की आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल की अवधि में ₹11,440 करोड़ की योजना लॉन्च की है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।
Q3: कैबिनेट मीटिंग में किसानों और आम जनता के लिए अन्य कौन से बड़े फैसले लिए गए?
A: इसमें 3% डीए वृद्धि, 57 नए केंद्रीय विद्यालय, सड़क योजनाएँ, बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम शामिल हैं।
Q4: इस बढ़ी हुई MSP से किसानों को क्या लाभ होगा?
A: किसानों को लागत का डेढ़ गुना से अधिक दाम मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि और कृषि सेक्टर को मजबूती मिलेगी।
