8th Pay Commission: करोड़ों कर्मचारियों के लिए नई सुबह! सरकार ने बताया कब तक आएगी रिपोर्ट, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

• 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक गठन और अधिसूचना
• रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने की समयसीमा
• वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन नियमों की व्यापक समीक्षा
• सुझाव भेजने के लिए 16 मार्च 2026 की अंतिम तिथि

नई दिल्ली, न्यूज़ डेस्क: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वह इंतजार अब खत्म होने की ओर है, जो लंबे समय से उनकी रातों की नींद उड़ाए हुए था। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर गलियारों में चल रही चर्चाओं पर अब सरकार ने आधिकारिक मुहर लगा दी है। राज्यसभा में पूछे गए एक अहम सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग न केवल अस्तित्व में आ चुका है, बल्कि इसने अपनी चुनावी रफ्तार भी पकड़ ली है।

यह खबर उन 1 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है, जिनकी अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर केंद्र सरकार के वेतन ढांचे से जुड़ी है।

नवंबर 2025 की वो अधिसूचना और 18 महीने का काउंटडाउन

सरकार की ओर से राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की है कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को ही जारी कर दी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग को अपनी गहन स्टडी और सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा स्वरूप, महंगाई के आंकड़ों और भविष्य की चुनौतियों का बारीकी से अध्ययन कर रहा है।

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वेतन से लेकर पेंशन तक: क्या-क्या बदलेगा?

अक्सर चर्चा सिर्फ बेसिक सैलरी की होती है, लेकिन इस बार का एजेंडा कहीं अधिक व्यापक है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग निम्नलिखित पहलुओं पर कैंची और कलम चला रहा है:

1. Pay Scales (वेतन ढांचा): नई ग्रेड पे और मैट्रिक्स की तैयारी।

2. Allowances (भत्ते): DA, HRA समेत अन्य भत्तों का नए सिरे से निर्धारण।

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3. Pension Revision: रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने हेतु नियमों की समीक्षा।

पेंशन के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि संशोधन पूरी तरह से ‘सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021’ के वैधानिक ढांचे के तहत ही होंगे।

डिजिटल संवाद और रायशुमारी: 16 मार्च की डेडलाइन

न्यूज़़रूम में मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। यह पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। आयोग ने सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वयं कर्मचारियों से सुझाव मांगे हैं। यदि आप भी अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, तो याद रखें कि प्रश्नावली जमा करने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 तय की गई है।

बजट पर असर? फिलहाल ‘वेट एंड वॉच’

जब सांसदों ने इस भारी-भरकम वित्तीय बोझ के बारे में सवाल किया, तो सरकार ने बेहद सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। मंत्रालय का कहना है कि जब तक आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट टेबल नहीं कर देता, तब तक खजाने पर पड़ने वाले सटीक बोझ का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

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