2026 का पहला दिन: सैलरी बढ़ी, सिलेंडर महंगा लेकिन राहत भी! आज से लागू हुए 6 बड़े नियम
2026 की शुरुआत के साथ देश में कई नए नियम लागू हो गए हैं। 8वां वेतन आयोग, LPG कीमतों में बदलाव, क्रेडिट स्कोर अपडेट और PAN-Aadhaar लिंकिंग जैसे फैसले आम जनता की जेब और सुविधा दोनों पर असर डाल रहे हैं।
- आज से 8वां वेतन आयोग लागू
- सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 20–35% तक बढ़ोतरी।
- कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹111 महंगा
- क्रेडिट स्कोर अब हर हफ्ते होगा अपडेट
- निष्क्रिय (inactive) होगा PAN कार्ड।
2026 ने सिर्फ काउंटडाउन नहीं बदला, बल्कि आम आदमी की जेब, सैलरी और रोज़मर्रा की ज़रूरतों का गणित भी बदल दिया है। नए साल के पहले दिन से केंद्र सरकार के कई अहम फैसले लागू हो चुके हैं जो देशभर के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उपभोक्ताओं पर असर डालेंगे।
लागू हुआ 8वां वेतन आयोग
सबसे बड़ा बदलाव केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए आया है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू हो गया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 20% से 35% तक की बढ़ोतरी होगी। यह फैसला 2025 के अंत में कैबिनेट द्वारा मंज़ूर किया गया था जिसकी घोषणा के बाद से कर्मचारियों में उत्साह था।
वेतन आयोग के लागू होते ही कई विभागों में जनवरी की सैलरी नए स्लैब (salary slab) पर तय होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, इससे खरीद क्षमता (purchasing power) बढ़ेगी और बाजार में मांग को बल मिलेगा।
महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर
दूसरी तरफ, रसोई का बजट अब भी संभला हुआ है। सरकार ने नए साल से 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत ₹111 बढ़ा दी है। हालांकि, घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है जिससे आम परिवारों को राहत मिली है।
तेल कंपनियों के सूत्रों के मुताबिक यह समायोजन अंतरराष्ट्रीय गैस कीमतों और वितरण लागत में बदलाव के कारण किया गया है।
CNG और PNG सस्ते हुए
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (Indraprastha Gas Limited – IGL) ने 2026 की शुरुआत के साथ CNG और PNG की दरों में कमी की घोषणा की है। CNG अब ₹3 सस्ती हुई है जबकि PNG में ₹0.70 की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि दरें शहर दर शहर अलग हो सकती हैं।
यह कदम सीधे तौर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर और घरों में पाइपलाइन गैस (pipeline gas) इस्तेमाल करने वालों को राहत देगा।
अब हर हफ्ते अपडेट होगा क्रेडिट स्कोर
क्रेडिट स्कोर से जुड़ी सबसे बड़ी सुविधा भी 2026 से लागू हो गई है। अब तक यह अपडेट महीने में एक बार होता था लेकिन अब हर सात दिन यानी हफ्ते में एक बार अपडेट होगा।
इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति समय पर EMI देता है, तो उसका रिकॉर्ड तुरंत क्रेडिट प्रोफाइल (credit profile) में दिखेगा। इससे न सिर्फ रेटिंग जल्दी सुधरेगी बल्कि बैंक लोन (bank loans) के लिए योग्यता भी बेहतर होगी।
PAN-Aadhaar न जुड़ने पर अब रुकेंगी सेवाएं
सरकार ने PAN और Aadhaar लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की थी। अब जिनका लिंक नहीं हुआ उनका PAN कार्ड 1 जनवरी से निष्क्रिय (inactive) हो गया है।
निष्क्रिय PAN के कारण इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) भरना, बैंक ट्रांजैक्शन या निवेश जैसी प्रक्रियाएं रुक सकती हैं। टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि पुनः सक्रियता के लिए आधार से लिंकिंग जरूरी होगी।
किसानों के लिए Farmer ID हुआ लागू
किसानों के लिए भी नए साल में एक डिजिटल सुविधा शुरू हुई है। पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) के तहत अब लाभार्थियों को एक यूनिक फ़ार्मर आईडी (Farmer ID) दी जाएगी। फिलहाल यह सिस्टम उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लागू किया गया है।
सरकार का कहना है कि इससे सब्सिडी, फसल बीमा और अन्य योजनाओं में पारदर्शिता (transparency) आएगी और पात्र किसानों की पहचान आसान होगी।
2026 का आगाज़ नीतिगत सुधारों और आम जनजीवन पर असर डालने वाले फैसलों के साथ हुआ है। जहां वेतन आयोग की घोषणा ने कर्मचारियों में खुशी लाई है वहीं क्रेडिट स्कोर और डिजिटल पहचान से जुड़ी पहल आम नागरिकों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। यह साल न सिर्फ उम्मीदों का बल्कि बदलावों को जीने का भी साल साबित होगा।
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