1 अक्टूबर 2025 से बदल जाएंगे नियम: GST, NPS, UPI और रेलवे टिकट बुकिंग में आएंगे बड़े बदलाव, जानें डिटेल
1 अक्टूबर 2025 से देश में बड़े बदलाव लागू होंगे। GST में ऑटोमेटिक रिफंड और कड़े नियम, NPS में 100% इक्विटी निवेश की आजादी, UPI में पुल ट्रांजेक्शन बंद, और रेलवे टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ये बदलाव आम जनता पर सीधा असर डालेंगे।
1 अक्टूबर 2025 से भारत में कई बड़े बदलाव (New Rules) लागू होने जा रहे हैं, जो कारोबारियों, आम लोगों और डिजिटल ट्रांजेक्शन (Digital Transactions) करने वालों पर सीधा असर डालेंगे. जीएसटी, एनपीएस, यूपीआई और रेलवे टिकट बुकिंग (Railway Ticket Booking) जैसे क्षेत्रों में ये बदलाव आम जनता और बिजनेस (Business) के लिए नए नियम और सुविधाएं लेकर आएंगे. आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में आसान भाषा में.
जीएसटी में नए नियम (GST Rules)
कारोबारियों के लिए जीएसटी (GST) में कई बदलाव किए गए हैं, जो रिफंड और कंप्लायंस (Compliance) को आसान और सख्त दोनों बनाएंगे. अब ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम (Automatic Refund System) शुरू होगा, जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का 90% तक रिफंड मिल सकेगा. लेकिन इसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Authentication) जरूरी होगा. वहीं, पान मसाला, तंबाकू और एसेंशियल ऑयल (Essential Oil) जैसे प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर अब रिफंड नहीं मिलेगा.
ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म (Track and Trace Mechanism) के तहत अपील में डिपॉजिट राशि को घटाकर 10% कर दिया गया है, जो पहले 25% थी. इसके अलावा, ITC का ऑटोपॉपुलेशन (ITC Autopopulation) बंद हो जाएगा, यानी GSTR-2B में अब ITC अपने आप नहीं दिखेगा. क्रेडिट नोट के लिए ITC वापस करना जरूरी होगा, और रजिस्टर्ड सप्लायर को इसका बेनेफिट लौटाना होगा.
ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (E-commerce Operators) पर भी नियम सख्त होंगे. अगर अनरजिस्टर्ड या कंपोजीशन ट्रेडर (Composition Trader) गलती करते हैं, तो ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर 20,000 रुपये या कुल टैक्स, जो भी ज्यादा हो, जुर्माना लगेगा.
NPS में निवेशकों को मिलेगी आजादी (NPS Changes)
न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जो निवेशकों (Investors) के लिए अच्छी खबर हैं. अब सब्सक्राइबर 100% तक इक्विटी (Equity Investment) में निवेश कर सकेंगे, जिससे ज्यादा रिटर्न (Higher Returns) कमाने का मौका मिलेगा. मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (Multiple Scheme Framework) के तहत एक PRAN से कई स्कीम में निवेश किया जा सकेगा, जो पहले मुमकिन नहीं था.
अब NPS सब्सक्राइबर 15 साल बाद स्कीम से बाहर निकल (Exit NPS) सकेंगे, जबकि पहले रिटायरमेंट तक इंतजार करना पड़ता था. घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई या इलाज (Medical Expenses) के लिए आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया गया है.
इसे भी पढ़ें: Ration Card Update: घर बैठे ऑनलाइन बदलें अपना राशन डीलर, आधार कार्ड से ऐसे होगा सुधार
यूपीआई और ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती (UPI and Online Gaming)
यूपीआई (UPI) में पुल ट्रांजेक्शन (Pull Transaction) की सुविधा बंद हो जाएगी, ताकि ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) को रोका जा सके और डिजिटल पेमेंट (Digital Payments) को सुरक्षित बनाया जा सके. इसके अलावा, ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर नए कानून लागू होंगे, जो रियल मनी गेमिंग (Real Money Gaming) पर रोक लगाएंगे और गेमिंग कंपनियों पर निगरानी बढ़ाएंगे.
रेलवे टिकट बुकिंग में आधार अनिवार्य (Aadhaar for Railway Booking)
रेलवे टिकट बुकिंग (Railway Ticket Booking) में अब आधार वेरिफिकेशन (Aadhaar Verification) जरूरी होगा. बुकिंग शुरू होने के पहले 15 मिनट तक केवल वेरिफाइड IRCTC यूजर्स (Verified IRCTC Users) ही टिकट बुक कर सकेंगे, जिससे टिकट बुकिंग प्रक्रिया (Ticket Booking Process) को और पारदर्शी बनाया जा सके.
ये बदलाव कारोबारियों, निवेशकों और आम लोगों के लिए कई नई सुविधाएं और जिम्मेदारियां लेकर आएंगे. जीएसटी में ऑटोमेटिक रिफंड और सख्त नियम, NPS में निवेश की आजादी, यूपीआई में सुरक्षा और रेलवे बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन जैसे कदम डिजिटल और फाइनेंशियल सिस्टम (Financial System) को और मजबूत करेंगे. इन बदलावों पर नजर रखें और समय रहते जरूरी कदम उठाएं.
इस श्रेणी की और खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें: बिज़नेस
