Delhi-Mumbai Expressway के पास अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर, फरीदाबाद में DTP की बड़ी कार्रवाई

Faridabad News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सटे इलाकों में अवैध कॉलोनियों के बढ़ते जाल पर फरीदाबाद में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कैल गांव के पास कैली बाइपास रोड पर विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (DTP) विभाग की टीम ने बुधवार को बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बिना अनुमति बनाए गए मकानों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया।

जानकारी के अनुसार, यह कॉलोनी करीब 18 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही थी, जहां न तो लेआउट को मंजूरी मिली थी और न ही किसी तरह की वैधानिक अनुमति ली गई थी। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक, यहां प्लॉट काटकर बेचने की तैयारी थी और कुछ हिस्सों में निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका था। सड़क किनारे दुकानें बन चुकी थीं, जिनमें कारोबार शुरू करने की कोशिशें चल रही थीं।

डीटीपी विभाग का कहना है कि कार्रवाई अचानक नहीं की गई। संबंधित लोगों को पहले नोटिस जारी किए गए थे और स्वेच्छा से निर्माण हटाने का समय दिया गया था। तय अवधि पूरी होने के बाद जब कोई कदम नहीं उठाया गया, तब विभाग ने मौके पर पहुंचकर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया।

डीटीपी अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करना नियोजन कानूनों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों के कारण न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान होता है, बल्कि भविष्य में यहां रहने वाले लोगों को भी बुनियादी सुविधाओं और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए विभाग ने इस मामले से जुड़ी सभी दस्तावेजी जानकारी पुलिस को सौंप दी है।

इस कार्रवाई के बाद अब जांच का दायरा जमीन के सौदों तक बढ़ने वाला है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में शामिल प्रॉपर्टी डीलरों और बिचौलियों की भूमिका की भी जांच करेगी। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि लोगों को सस्ते प्लॉट का लालच देकर नियमों को दरकिनार किया गया।

अधिकारियों ने साफ किया है कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा। इलाके में अभी भी कुछ निर्माण ऐसे हैं, जिन पर आगे कार्रवाई की जानी है। विभाग ने वहां मौजूद लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपने सामान को सुरक्षित निकाल लें, ताकि बाद में किसी तरह का नुकसान न हो। प्रशासन का कहना है कि एक्सप्रेस-वे से सटे क्षेत्रों में अवैध निर्माण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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