हरियाणा बौना भत्ता योजना: छोटे कद के लोगों को मिलेगी ₹3000 मासिक पेंशन, जानें पात्रता और आवेदन का पूरा तरीका

• हरियाणा सरकार की अनोखी पहल से अब कद की बाधा नहीं बनेगी मजबूरी
• बौना भत्ता योजना के तहत हर महीने बैंक खाते में सीधे पहुँच रहे ₹3000
• सिरसा के सात लोगों को मिला सम्मान, पूरे प्रदेश में आवेदन की प्रक्रिया शुरू

समाज में अक्सर कद-काठी को लेकर लोग मज़ाक बना लेते हैं, लेकिन वही छोटा कद जब किसी की रोज़ी-रोटी की राह में रोड़ा बनने लगे, तो ज़िंदगी पहाड़ जैसी लगने लगती है। हरियाणा की मिट्टी में जन्में ऐसे ही विशेष लोगों के लिए अब सरकार ने एक सहारा दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ‘बौना भत्ता योजना’ उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है, जो अपनी शारीरिक बनावट के कारण मेहनत-मज़दूरी या सामान्य नौकरी पाने में खुद को लाचार महसूस करते थे।

यह सिर्फ सरकारी मदद का एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है जो समाज की मुख्यधारा से खुद को कटा हुआ महसूस करते थे। इस योजना के जरिए सरकार हर महीने लाभार्थी को तीन हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक, अकेले सिरसा जिले में ही सात लोग इस सम्मान राशि का लाभ उठा रहे हैं।

ज़िंदगी की ढाल बनती सरकारी मदद

अक्सर देखा गया है कि कम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को निजी क्षेत्र में काम मिलने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह मासिक भत्ता उनकी छोटी-बड़ी ज़रूरतों, जैसे दवाइयां, खान-पान या घरेलू खर्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार की मंशा साफ है कि कोई भी व्यक्ति अपने शारीरिक बनावट की वजह से खुद को कमतर न समझे।

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योजना को लेकर सबसे अच्छी बात इसकी पारदर्शिता है। पैसे किसी बिचौलिए के हाथ में न जाकर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाती है और ज़रूरत मंद को उसका पूरा हक मिलता है।

कौन और कैसे उठा सकता है इसका लाभ?

अगर आप या आपके आसपास कोई इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो इसके लिए कुछ ज़रूरी शर्तें तय की गई हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक कम से कम पिछले एक साल से हरियाणा का निवासी हो। कद को लेकर भी एक पैमाना सेट किया गया है। पुरुषों के लिए ऊंचाई 3 फीट 8 इंच या उससे कम होनी चाहिए, वहीं महिलाओं के लिए यह सीमा 3 फीट 3 इंच रखी गई है।

दस्तावेजों की बात करें तो कागजी कार्रवाई बहुत जटिल नहीं है। आवेदन के साथ राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड और सबसे महत्वपूर्ण—सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया ऊंचाई का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

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साठ दिनों के भीतर पूरी होती है प्रक्रिया

आजकल सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने का डर लोगों को योजनाओं से दूर रखता है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। ऑनलाइन आवेदन करने और उसे कार्यालय में जमा करने के बाद, विभाग इसे 60 दिनों के भीतर स्वीकृत करने का लक्ष्य रखता है। यानी दो महीने के भीतर आपकी मदद का रास्ता साफ हो जाता है।

सिरसा के जिला कार्यालयों में इन दिनों इस योजना को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। प्रशासन का मानना है कि जैसे-जैसे लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी, पात्र व्यक्तियों की संख्या और बढ़ेगी और कोई भी पात्र व्यक्ति इस सामाजिक सुरक्षा के कवच से वंचित नहीं रहेगा।

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