हरियाणा में अनुबंध कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान! 25 दिसंबर से शुरू होगा नया पोर्टल, जानें पूरी डिटेल

• सुशासन दिवस पर लॉन्च होगा खास पोर्टल
• 31 जनवरी तक अपलोड करने होंगे दस्तावेज
• ऑफलाइन आवेदन होंगे खारिज
• कर्मचारियों को मिलेगी सेवा सुरक्षा

Haryana News: हरियाणा प्रदेश में काम कर रहे हजारों अनुबंध कर्मचारियों के लिए अब एक नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने उनकी सेवा सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम पहल की है।

मुख्यमंत्री ने इस फैसले को कर्मचारियों के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसके तहत अब सभी प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से पूरी होंगी।

सुशासन दिवस पर होगा पोर्टल का शुभारंभ

हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम-2025’ को लागू करने का निर्णय लिया है। इस नए नियम के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है।

www.secure-demployee.csharyana.gov.in नाम से बनाए गए इस पोर्टल को 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के मौके पर लॉन्च किया जाएगा। यह तारीख प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है।

इस पोर्टल के जरिए अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े सभी मामलों की निगरानी और निपटान ऑनलाइन किया जा सकेगा।

31 जनवरी तक करना होगा पंजीकरण

नई व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के सभी अनुबंध कर्मचारियों को इस पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान उन्हें अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

सरकार ने इस काम के लिए 31 जनवरी 2026 तक की समय सीमा तय की है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के पास दस्तावेज अपलोड करने के लिए करीब एक महीने से ज्यादा का समय मिलेगा।

यह व्यवस्था कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने में मददगार साबित होगी।

DDO करेंगे सत्यापन का काम

दस्तावेज अपलोड होने के बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) हर कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड की जांच करेंगे।

सत्यापन प्रक्रिया के लिए 28 फरवरी 2026 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। DDO को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक कर्मचारी का डेटा सही और पूर्ण हो।

यह व्यवस्था रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता को रोकने में सहायक होगी।

मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश

इस पूरे बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने के लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पहल की है। उन्होंने राज्य के सभी संबंधित विभागों को विस्तृत पत्र जारी किया है।

पत्र में इस नई व्यवस्था के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि पोर्टल से सेवा सुरक्षा की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

साथ ही इससे कामकाज में सटीकता और एकरूपता भी सुनिश्चित होगी। विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इस प्रणाली को समय पर लागू करने में पूरा सहयोग करें।

अब सिर्फ ऑनलाइन ही होगा निपटारा

इस नई व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि अब सभी कार्यवाही केवल डिजिटल माध्यम से होगी। अनुबंध कर्मचारियों से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत, आवेदन या मामले का निपटान सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने साफ शब्दों में कहा है कि अब कोई भी भौतिक या ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यदि कोई विभाग ऑफलाइन तरीके से कोई आदेश जारी करता है, तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। यह नियम बिना किसी अपवाद के सभी विभागों पर लागू होगा।

कर्मचारियों के लिए क्या हैं फायदे

यह नई व्यवस्था अनुबंध कर्मचारियों के लिए कई तरह से लाभदायक साबित होगी। सबसे पहले, उनकी सेवा सुरक्षा को कानूनी मजबूती मिलेगी।

डिजिटल प्रणाली से उनका पूरा रिकॉर्ड एक जगह सुरक्षित रहेगा। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उनके पास सबूत होंगे।

साथ ही ऑनलाइन व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं रहेगी। कर्मचारी अपने घर बैठे ही सभी काम निपटा सकेंगे।

सरकार का उद्देश्य क्या है

हरियाणा सरकार इस पहल के जरिए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाना चाहती है। अनुबंध कर्मचारियों की संख्या राज्य में काफी ज्यादा है और उनके मामलों को संभालना एक चुनौती रही है।

नई डिजिटल प्रणाली से न केवल कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि सरकारी विभागों का काम भी आसान हो जाएगा।

पोर्टल के जरिए सभी डेटा एक केंद्रीय प्रणाली में होगा, जिससे निर्णय लेना तेज और प्रभावी होगा। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार की संभावनाओं को भी कम करेगी।

आने वाले दिनों में क्या होगा

25 दिसंबर को पोर्टल लॉन्च होने के बाद अनुबंध कर्मचारियों को पंजीकरण शुरू करना होगा। सरकार की तरफ से इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा सकता है।

विभिन्न विभागों को भी अपने-अपने कर्मचारियों को इस प्रक्रिया में मदद करने के निर्देश दिए जाएंगे।

यह पहल हरियाणा में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर यह सफल रहती है तो इसे अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है।

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