हरियाणा का बड़ा फैसला: सूरजकुंड हादसे के बाद आएगी देश की पहली ‘झूला सेफ्टी पॉलिसी’, जानें मुख्यमंत्री का पूरा प्लान
चंडीगढ़: मेलों और उत्सवों की रौनक में अब खौफ की कोई जगह नहीं होगी। सूरजकुंड मेले में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को घोषणा की कि हरियाणा जल्द ही झूला सेफ्टी पॉलिसी लागू करेगा। खास बात यह है कि मनोरंजन के साधनों की सुरक्षा के लिए ऐसी समर्पित पॉलिसी बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा।
हादसे से एक्शन तक: अब खिलवाड़ नहीं, जवाबदेही तय होगी
चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सैनी काफी गंभीर नजर आए। उन्होंने सूरजकुंड हादसे को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए साफ किया कि सरकार अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा “भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम एक ठोस और सख्त ढांचा तैयार कर रहे हैं। झूला सेफ्टी पॉलिसी सिर्फ कागजों पर नहीं होगी, बल्कि यह हर ऑपरेटर की जवाबदेही तय करेगी।”
इस नीति के तहत झूलों की फिटनेस, टेक्निकल ऑडिट और समय-समय पर होने वाली जांच को अनिवार्य बनाया जाएगा। अब तक देश में मेलों के झूलों के लिए कोई एकीकृत सुरक्षा मानक नहीं थे, लेकिन हरियाणा की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है।
पीड़ितों के साथ खड़ी सरकार: शहीद पुलिसकर्मी के परिवार को नौकरी
मुख्यमंत्री ने केवल नीतिगत बदलाव ही नहीं, बल्कि हादसे का शिकार हुए परिवारों के प्रति मानवीय संवेदना भी प्रकट की। उन्होंने घोषणा की कि हादसे में शहीद हुए इंस्पेक्टर जगदीश के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद और उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।
दोषियों पर शिकंजा: अब तक दो गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस जांच तेजी से चल रही है और लापरवाही बरतने के आरोप में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनके साथ सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद रहे जो इस नई पॉलिसी के ड्राफ्टिंग में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
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