Haryana News: हरियाणा (Haryana) सरकार ने नागरिकों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव (digital transformation) शुरू किया है। अब राज्य में जमीन (land) और संपत्ति (property) की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन की जा सकेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने यह व्यवस्था प्रदेश की 143 तहसीलों और उप-तहसीलों में लागू कर दी है।
इस नई प्रणाली से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और कामकाज में पारदर्शिता (transparency) बढ़ेगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया अब कागजविहीन (paperless) और पूरी तरह डिजिटल हो गई है।
ऑटो म्यूटेशन (Auto Mutation) से तुरंत अपडेट होंगे भूमि रिकॉर्ड
सरकार ने एक और बड़ा सुधार लाते हुए 25 नवंबर से ‘ऑटो म्यूटेशन’ की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। इस प्रक्रिया में संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद मालिक का नाम स्वतः भूमि रिकॉर्ड (land records) में दर्ज हो जाएगा। इस तरह नागरिकों को किसी अतिरिक्त कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।
यह कदम प्रशासनिक कुशलता (administrative efficiency) को बढ़ाएगा और भविष्य में होने वाले भूमि विवादों को काफी हद तक कम करेगा।
लाडवा से पूरे हरियाणा तक सफल ट्रायल
डिजिटल रजिस्ट्री (digital registry) का पायलट प्रोजेक्ट लाडवा विधानसभा की बाबैन तहसील में चलाया गया था। 29 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक 917 पेपरलेस रजिस्ट्री सफलतापूर्वक पूरी की गईं। ट्रायल के बाद इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। अब 3 नवंबर से हर तहसील में यह डिजिटल प्रणाली उपयोग में लाई जा रही है।
भ्रष्टाचार पर अंकुश और पारदर्शिता में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्री लागू होने से नागरिकों को बेवजह की भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी और भ्रष्टाचार (corruption) पर लगाम लगेगी। सारे दस्तावेज़ अब डिजिटल सिग्नेचर (digital signature) के माध्यम से सुरक्षित रहेंगे, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना खत्म हो जाएगी।
बीजेपी सरकार के 11 साल में बड़े डिजिटल कदम
बीजेपी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास कार्यों का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने बताया कि पार्टी के संकल्प पत्र के 217 वादों में से 48 पूरे कर लिए गए हैं जबकि अन्य पर कार्य जारी है। डिजिटल रजिस्ट्री जैसी पहलें हरियाणा को ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ा रही हैं।
डिजिटल इंडिया की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव
हरियाणा की यह पहल ‘डिजिटल इंडिया’ (Digital India) मिशन का हिस्सा बनकर देशभर में एक उदाहरण पेश कर रही है। 500 से अधिक ट्रायल रजिस्ट्री के बाद यह प्रणाली अब पूरे राज्य में लागू है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, बल्कि दस्तावेज़ खोने या गलत उपयोग (fraudulent use) के खतरे भी खत्म हो जाएंगे।
