हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट लीक मामले में नया मोड़, हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

हरियाणा में राजस्व विभाग के 370 कथित भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट लीक होने के मामले में ताजा अपडेट सामने आया है। हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच पूरी कर अपनी सीलबंद रिपोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जमा कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, इस रिपोर्ट में राजस्व विभाग के तीन अधिकारियों पर लिस्ट लीक करने का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को इन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने और हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है।

जांच में क्या हुआ खुलासा?

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की थी। कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली और अपनी रिपोर्ट को गोपनीय रखते हुए सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में राजस्व विभाग के कुछ अधीक्षकों सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। हालांकि, रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, क्योंकि यह एक संवेदनशील दस्तावेज है।

लिस्ट थी गोपनीय, फिर कैसे हुआ लीक?

जानकारी के अनुसार, यह लिस्ट एक गोपनीय दस्तावेज थी, जिसे राजस्व विभाग ने सुरक्षित रखने में लापरवाही बरती। इस दस्तावेज के अवैध रूप से लीक होने से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि इस लिस्ट को तुरंत सार्वजनिक डोमेन से हटाया जाए और भविष्य में इसकी कोई भी जानकारी प्रकाशित या प्रसारित न हो। इसके साथ ही, याचिकाकर्ता ने इस लीक के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए स्वतंत्र जांच की मांग की है।

हाईकोर्ट का सख्त रुख

हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने न केवल चार्जशीट दाखिल करने, बल्कि इस मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हलफनामा पेश करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई में और खुलासे होने की उम्मीद है।

यह मामला हरियाणा में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और लिस्ट को सार्वजनिक डोमेन से हटाने की मांग पर कोर्ट का अगला फैसला अहम होगा। फिलहाल, इस मामले में सभी की नजरें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।