आपदा के बाद उत्तराखंड को बड़ी राहत: धामी–चौहान बैठक में 1,700 करोड़ की ग्रांट मंजूर, 946 सड़कें और 15 पुल बनेंगे फिर से
उत्तराखंड में हाल की प्राकृतिक आपदाओं ने जिस तरह पहाड़ी इलाकों की सड़कों और पुलों को जख्म दिए हैं उसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर न सिर्फ नुकसान का विस्तृत ब्यौरा साझा किया बल्कि राज्य के लिए तेज़ राहत और बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण पैकेज की मांग भी रखी।
बैठक से राज्य को बड़ी राहत देते हुए 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1,700 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। यह सड़कें कुल 1,228 किलोमीटर लंबे नेटवर्क का हिस्सा होंगी जो पहाड़ी गांवों तक कनेक्टिविटी (Connectivity) को नई गति देगी। सीएम धामी ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर शेयर करते हुए लिखा कि राज्य के लिए यह सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है।
आपदा के बाद टूटे 946 सड़कें और 15 पुल — राज्य को चाहिए 650 करोड़
धामी ने बैठक में बताया कि हाल की आपदा ने पहाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) को भारी नुकसान पहुंचाया है।
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946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं और इनके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 650 करोड़ रुपए की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए यह क्षति बेहद चुनौतीपूर्ण है इसलिए केंद्र से विशेष सहायता अनिवार्य है।
सीएम ने लगभग 5,900 क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए भी केंद्र से अलग से धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
90% किसान लघु–सीमांत, फसलों को जंगली जानवरों से सबसे बड़ा खतरा
मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र से जुड़े मसलों पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि राज्य के 90% किसान लघु और सीमांत श्रेणी से आते हैं और उनकी फसलें अक्सर जंगली जानवरों से होने वाली क्षति का सामना करती हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने घेराबंदी (Fencing) कार्यों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल किए जाने पर केंद्र को धन्यवाद दिया।
इसके साथ ही सीएम धामी ने फसल सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के लिए अगले पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए का अलग बजट देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री चौहान ने आश्वस्त किया कि अग्रिम धन आवंटन पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा, जिससे घेराबंदी कार्य बड़े पैमाने पर शुरू हो सके।
नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए भी धन रिलीज़ करने का अनुरोध
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम-आरकेवीवाई (PM-RKVY) योजना के तहत स्वच्छता एक्शन प्लान—नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए वर्ष 2025–26 में स्वीकृत 98 करोड़ रुपए शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया।
धामी की यह दिल्ली यात्रा राज्य के कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। पहाड़ों में आपदा के बाद टूटी लाइफलाइन को फिर से खड़ा करने के लिए केंद्र की यह प्रारंभिक मंजूरी उत्तराखंड के लिए बड़ी राहत है।
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