1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम: जानिए क्या असर होगा आपकी जेब पर
नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, टैक्स और निवेश से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। UPI सुरक्षा से लेकर स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों तक इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब और बचत योजनाओं पर पड़ेगा।
- 1 जनवरी 2026 से टैक्स, बैंकिंग और निवेश से जुड़े नए नियम लागू होंगे।
- देर से ITR भरने पर भारी जुर्माने और रिटर्न के नुकसान का खतरा।
- UPI और डिजिटल पेमेंट्स पर कड़े सुरक्षा नियम लागू होंगे।
- LPG और फ्यूल की कीमतें नए साल की शुरुआत में बदल सकती हैं।
नई दिल्ली (NFLSpice News): साल 2025 अपने अंतिम दिन पर है, लेकिन यह सिर्फ कैलेंडर का पन्ना बदलना नहीं, बल्कि आम जनता की जेब (pocket) और वित्तीय योजनाओं (financial plans) में बड़ा बदलाव लाने वाला मोड़ भी है। 1 जनवरी 2026 की शुरुआत कई नए नियमों के साथ होगी, जो टैक्स, बैंकिंग, और डिजिटल लेन-देन (transactions) से लेकर गैस की कीमतों तक असर डालेंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने वित्तीय दस्तावेज़ (financial documents) या निवेश अपडेट नहीं किए हैं उनके लिए अगली 24 घंटे बेहद अहम हैं।
निवेश योजनाओं में आखिरी मौका
सरकार की लोकप्रिय स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स जैसे PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और NSC में निवेश करने वालों के लिए 31 दिसंबर का दिन निर्णायक साबित हो सकता है। आरबीआई (RBI) द्वारा हाल ही में रेपो रेट (repo rate) में आई कमी के चलते यह उम्मीद है कि 1 जनवरी से ब्याज दरों में समायोजन हो सकता है।
ऐसे में जो निवेशक मौजूदा रिटर्न दर (current return rate) को लॉक करना चाहते हैं उन्हें साल खत्म होने से पहले निवेश करने की सलाह दी जा रही है।
ITR भरने में देरी अब भारी पड़ेगी
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। अगर टैक्सपेयर्स (taxpayers) ने इस समय सीमा को पार किया, तो न केवल रिफंड (refund) का दावा करने का मौका जाएगा बल्कि अपडेटेड रिटर्न पर अतिरिक्त टैक्स और जुर्माना देना पड़ सकता है।
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह जुर्माना समय के साथ बढ़ता जाएगा इसलिए आखिरी दिन तक इंतज़ार करने के बजाय रिटर्न तुरंत फाइल करना समझदारी है।
डिजिटल भुगतान पर नई सख्ती
डिजिटल फ्रॉड (digital frauds) के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार और एनपीसीआई (NPCI) ने UPI समेत सभी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा की नई परतें जोड़ने का फैसला किया है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले नियमों में KYC प्रक्रिया को और सख्त बनाया जाएगा, साथ ही मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन अब अनिवार्य (mandatory) होगा।
इसका मकसद नकली खातों और ऑनलाइन घोटालों पर रोक लगाना है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि शुरुआती दिनों में तकनीकी दिक्कतें और ट्रांजैक्शन रुकावटें देखने को मिल सकती हैं।
PAN-Aadhaar लिंकिंग की अंतिम चेतावनी
जो लोग अब तक अपना पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) लिंक नहीं कर पाए हैं, उन्हें 31 दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक पैन निष्क्रिय (inactive) हो सकता है, जिससे बैंकिंग, टैक्स रिटर्न और निवेश सेवाएं प्रभावित होंगी।
टैक्स विभाग (Income Tax Department) पहले ही चेतावनी दे चुका है कि समयसीमा के बाद लिंकिंग पर जुर्माना लग सकता है।
नए साल पर ईंधन कीमतों की समीक्षा
हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 जनवरी 2026 को तेल कंपनियां LPG, CNG और ATF (Aviation Turbine Fuel) के दामों की समीक्षा करेंगी।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (crude oil) के उतार-चढ़ाव के चलते घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना है। इसका सीधा असर घरेलू बजट और ट्रांसपोर्ट खर्च (transport cost) पर पड़ेगा।
आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि यह साल बदलावों का होगा, जहां बढ़ती डिजिटल सख्ती सुरक्षा को मजबूत करेगी, वहीं ब्याज दर और टैक्स नियमों में लचीलापन अर्थव्यवस्था में नई दिशा तय करेगा।
आम उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी जरूरी अपडेट्स, जैसे बैंक KYC, पैन-आधार लिंकिंग और निवेश की समीक्षा 31 दिसंबर से पहले पूरी करें ताकि नए साल की शुरुआत किसी रुकावट के साथ न हो।
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