8th Pay Commission लागू होने की तारीख पक्की! जानिए राज्य कर्मचारियों को कब मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन
(Salary Hike) 8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी: केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को हरी झंडी दे दी है जिससे लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर जग गई हैं। इसकी Terms of Reference (टीओआर) रिपोर्ट लगभग तैयार है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना पर काम चल रहा है।
इस निर्णय के बाद केंद्र कर्मचारियों को सुधारित वेतनमान (Revised Pay Scale), भत्ते (Allowances) और पेंशन (Pension) संबंधी लाभ मिलने लगेंगे।
केंद्र कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान कब से
सूत्रों के अनुसार 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू किया जाएगा। जैसे ही यह प्रभावी होगा तो फिर पात्र कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के संशोधित लाभ मिलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं के कारण इसकी पूरी तरह से अमलबंदी (Implementation) 2028 तक खिंच सकती है।
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आठवां वेतन आयोग हर दस साल में महंगाई (Inflation) और जीवनयापन की लागत (Cost of Living) के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में सुधार करता है ओर उसी के हिसाब से कर्मचारियों का वेतन या फिर अन्य भत्ते बढ़ते है।
राज्य कर्मचारियों को क्यों करना होगा इंतजार
राज्य सरकारें केंद्र के निर्णय से स्वतः बाध्य नहीं होतीं। हर राज्य खुद तय करता है कि वह नया वेतन ढांचा कब लागू करे। वित्तीय स्थिति (Financial Condition), राजस्व (Revenue) और राजनीतिक परिस्थितियों (Political Circumstances) के आधार पर समय तय किया जाता है।
जिन राज्यों का बजट मजबूत होता है तो वे इसे अपने राज्य में जल्दी लागू करते हैं जबकि अन्य राज्य इसे चरणबद्ध तरीके (Phased Manner) में धीरे धीरे अपनी नीतियों ओर अपने बजट के हिसाब से अपनाते हैं। आम तौर पर, केंद्र सरकार के लागू करने के बाद राज्य सरकारों को इस प्रक्रिया को पूरा करने में 6 महीने से 2 साल तक का समय लगता है।
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कब मिलेगा बकाया (Arrears) का लाभ
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार जब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है तो एक अधिसूचना (Notification) जारी होती है जिसमें स्पष्ट बताया जाता है कि नया वेतनमान किस तारीख से प्रभावी होगा। कई बार भुगतान बाद में शुरू होता है लेकिन बकाया राशि (Arrears) उसी दिनांक से दी जाती है जो केंद्र के लागू करने की तिथि होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुसार यह भुगतान एकमुश्त (Lump Sum) या किश्तों (Installments) में किया जा सकता है।
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