8th Pay Commission: भारत के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. सरकार ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक, यह आयोग 2026 से लागू हो सकता है, जिससे कर्मचारियों को 2027 तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. आइए जानते हैं इससे जुड़ी ताजा जानकारी.
कब आएगा 8वां वेतन आयोग?
पिछले महीने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी. इस दौरान मंत्री ने संकेत दिए कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार कर रही है. माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही आयोग और इसके पैनल की घोषणा कर सकती है. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो 2026 में यह लागू हो सकता है.
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद है. चर्चा है कि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. इसके अलावा, महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी की संभावना है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि जून-दिसंबर 2025 के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है जो वर्तमान 55% से बढ़कर 58% हो सकता है.
क्या है वेतन आयोग?
हर 10 साल में सरकार वेतन आयोग का गठन करती है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करता है. 8वें वेतन आयोग से करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. यह आयोग न केवल वेतन बढ़ाने बल्कि महंगाई भत्ते और अन्य लाभों को संशोधित करने में भी मदद करेगा.
DA में बढ़ोतरी का इंतज़ार
जनवरी-जून 2025 के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई थी. लेकिन, मुद्रास्फीति के ताजा आंकड़ों को देखते हुए, अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने वाले अगले संशोधन में 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है. यह खबर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत ला सकती है.
8वें वेतन आयोग की खबर से सरकारी कर्मचारियों में उत्साह है. अगर यह आयोग 2026 में लागू होता है, तो यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मज़बूत करेगा, बल्कि महंगाई के दौर में उनकी बचत को भी बढ़ावा देगा. सरकार की इस पहल का स्वागत किया जा रहा है और कर्मचारी अब आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं.
