केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्लानिंग अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है। PFRDA ने NPS और UPS में निवेश करने वाले कर्मचारियों के लिए जो बड़ा बदलाव किया है वह न सिर्फ पेंशन सिस्टम की लचीलापन बढ़ाता है, बल्कि कर्मचारियों को अपने भविष्य पर नई तरह की पकड़ भी देता है। लंबे समय से शिकायत रही थी कि डिफॉल्ट स्कीम में फंसे रहने की वजह से कर्मचारियों की कमाई का संभावित ग्रोथ दब जाता है। अब वही तस्वीर बदलने जा रही है।
सरकार की नई अधिसूचना के बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निवेश विकल्पों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी है। इसका मतलब है कि अब सब्सक्राइबर्स अपनी जोखिम क्षमता, उम्र और लंबी अवधि की ज़रूरतों के हिसाब से ज्यादा बारीकी से निर्णय ले सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक करीब 96% सरकारी कर्मचारी डिफॉल्ट स्कीम पर ही निर्भर थे यानी निवेश पर उनका कंट्रोल बेहद सीमित था।
अब रिटायरमेंट प्लानिंग का ‘वन-साइज़-फिट्स-ऑल’ मॉडल खत्म
डिफॉल्ट स्कीम में एसेट एलोकेशन पहले से तय होता है और तीन पेंशन फंड मैनेजर्स इसे ऑटोमैटिकली संभालते हैं। लेकिन अब बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। PFRDA ने दो नए ऑटो चॉइस विकल्प शामिल किए हैं जिन्हें उन कर्मचारियों के लिए बनाया गया है जो मार्केट जोखिम लेकर लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न चाहेंगे।
अब कुल 6 विकल्प उपलब्ध हैं:
डिफॉल्ट स्कीम
100% G-Sec एक्टिव चॉइस
चार अलग-अलग लाइफ साइकल मॉडल (जिनमें उम्र बढ़ने के साथ इक्विटी कम होती जाती है)
यंग कर्मचारियों के लिए नए हाई-ग्रोथ मॉडल
सबसे ज्यादा चर्चा दो बिल्कुल नए विकल्पों की है—LC 75 (हाई रिस्क) और LC एग्रेसिव।
LC 75: 35 साल की उम्र तक निवेश का 75% हिस्सा इक्विटी में जा सकता है। 55 साल की उम्र तक यह घटकर 15% रह जाएगा।
LC एग्रेसिव: इस मॉडल में 45 साल तक 50% इक्विटी एक्सपोज़र बना रहता है, और 55 साल तक भी 35% तक बना रहता है।
इन दोनों मॉडलों का मकसद साफ है सरकारी कर्मचारियों को मार्केट की लंबी अवधि की ग्रोथ से अधिकतम फायदा दिलाना और रिटायरमेंट कॉर्पस को कई गुना बढ़ने का मौका देना।
अब फैसला कर्मचारियों के हाथ
अगर कोई कर्मचारी डिफॉल्ट स्कीम से बाहर निकलना चाहता है तो उसे उपलब्ध 5 नॉन-डिफॉल्ट विकल्पों में से एक चुनना होगा और साथ में PFRDA के 10 पेंशन फंड मैनेजर्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा।
PFRDA सब्सक्राइबर्स को सलाह दे रहा है कि वे अपनी जोखिम क्षमता, उम्र, आय और मौजूदा मार्केट स्थिति को देखकर ही चुनाव करें। सभी स्कीमों का ताज़ा रिटर्न डेटा NPS ट्रस्ट की वेबसाइट पर दिया गया है।
सबसे अहम बात नए विकल्प CRA प्लेटफॉर्म पर लाइव हो चुके हैं, यानी सरकारी कर्मचारी चाहें तो तुरंत लॉगिन कर अपना निवेश प्रोफाइल बदल सकते हैं।
यह बदलाव सिर्फ तकनीकी अपडेट नहीं है बल्कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट योजना को और अधिक आधुनिक, पारदर्शी और कंट्रोल-फ्रेंडली बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
