हरियाणा पुलिस भर्ती विवाद: कोर्ट का बड़ा फैसला, योग्य उम्मीदवारों को नहीं होगा नुकसान

जस्टिस जगमोहन बंसल ने अपने फैसले में कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है. अगर उत्तर कुंजी में साफ त्रुटि हो तो कोर्ट चुप नहीं रह सकता.

Published By Vinod Kumar
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Haryana News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2018 की हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा कि तकनीकी गलतियों या गलत मूल्यांकन की वजह से योग्य उम्मीदवारों को नुकसान नहीं होना चाहिए. यह फैसला मंगल सिंह और अन्य बनाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) मामले में आया है.

Haryana Police Recruitment Dispute Court's big decision, eligible candidates will not suffer any loss
हरियाणा पुलिस भर्ती विवाद: कोर्ट का बड़ा फैसला, योग्य उम्मीदवारों को नहीं होगा नुकसान

क्या है मामला?

2018 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया था. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST), फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और दस्तावेज सत्यापन जैसे चरण शामिल थे. याचिकाकर्ताओं ने PST और PMT पास कर लिया था, लेकिन 28 फरवरी 2019 को जारी फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं था. उनकी मुख्य शिकायत HSSC की उत्तर कुंजी को लेकर थी, जो 18 जनवरी 2019 को जारी हुई थी.

उत्तर कुंजी में गड़बड़ी का आरोप

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि प्रश्न संख्या 28 और 94 में गड़बड़ी थी. खासकर प्रश्न 94 जो अंग्रेजी व्याकरण से था में अलग-अलग प्रश्नपत्र सेटों में एक ही प्रश्न के लिए अलग-अलग सही उत्तर दिए गए थे. इससे उम्मीदवारों में भ्रम पैदा हुआ और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा.

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कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस जगमोहन बंसल ने अपने फैसले में कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है. अगर उत्तर कुंजी में साफ त्रुटि हो तो कोर्ट चुप नहीं रह सकता. हालांकि कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया क्योंकि 25 सेटों में से केवल दो में असंगति थी जो गलती साबित करने के लिए काफी नहीं थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि अंग्रेजी व्याकरण जैसे विषयों में वह विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभा सकता.

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HSSC और सरकार का पक्ष

HSSC ने कोर्ट को बताया कि सभी आपत्तियों को मुख्य परीक्षक और विशेषज्ञ समिति ने देखा था. आयोग ने कहा कि वह खुद विशेषज्ञ संस्था नहीं है इसलिए उसे विशेषज्ञों की राय पर निर्भर रहना पड़ता है. वहीं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सामान्य मामलों में उत्तर कुंजी में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए.

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कोर्ट का अहम संदेश

जस्टिस बंसल ने कहा कि भर्ती संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि सभी सेटों में उत्तर कुंजी एक जैसी और सटीक हो. इससे उम्मीदवारों का भरोसा बना रहता है. कोर्ट ने जोर दिया कि अगर गलती साफ और बिना विवाद की हो, तो योग्य उम्मीदवारों को नुकसान नहीं होना चाहिए. यह फैसला भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं के लिए भी एक मिसाल बनेगा.

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न्यूज़ लिखना इतना आसान भी नहीं है जितना उनको पढ़ना होता है। हर खबर की गहराई में जाकर एक निचोड़ निकलना और सटीकता के साथ आप तक पहुंचाने का काम पिछले 8 सालों से कर रहा हूँ। कृषि से स्नातक करने के बाद से ही कृषि विषय पर आर्टिकल लिखने शुरू किये थे लेकिन समय पंख लगाकर कब तेजी से निकला और कब 8 साल बीत गए इसका भान ही नहीं हुआ। आगे भी समय के साथ पंख लगाकार आके लिए ऐसे ही आर्टिकल लिखते रहेंगे। 

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