चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL के प्रमुख अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के लॉजिस्टिक्स सिस्टम को मजबूत बनाना और इससे जुड़े सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना था. प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात की. मुख्यमंत्री ने DFCCIL की इन पहलों को सराहा और कहा कि ये कदम हरियाणा की आर्थिक विकास की रफ्तार को दोगुना कर देंगे.
बैठक में मुख्य रूप से न्यू रेवाड़ी और खाटूवास जैसे प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्रों पर चर्चा हुई, जहां से विभिन्न प्रकार के कार्गो का संचालन होता है. अधिकारियों ने बताया कि इन केंद्रों से राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा फायदा मिल रहा है. माल ढुलाई की गति बढ़ने से न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि परिवहन की लागत में भी काफी कमी आई है. मुख्यमंत्री सैनी ने जोर दिया कि ऐसे सुधारों से हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की लॉजिस्टिक्स नीतियों के अनुरूप राज्य भी अपनी भूमिका निभा रहा है, जिससे उद्योगों का विस्तार होगा और नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे.
DFCCIL की परियोजनाओं से हरियाणा को कई लाभ मिलने की उम्मीद है. उदाहरण के लिए, रेवाड़ी और मानेसर जैसे इलाकों में फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से माल परिवहन की क्षमता पहले से दोगुनी हो गई है. यह खासकर ऑटोमोबाइल, विनिर्माण और अन्य उद्योगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. अधिकारियों ने बैठक में बताया कि हाल ही में रेवाड़ी-खाटूवास सेक्शन को अपग्रेड किया गया है, जिससे सालाना लाखों टन कार्गो का आसान संचालन संभव हो पाया है. इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम मजबूत होंगे. मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि ऐसे प्रोजेक्ट राज्य को सस्टेनेबल विकास की राह पर ले जा रहे हैं.
DFCCIL की भूमिका पूरे देश में लॉजिस्टिक्स को आधुनिक बनाने में अहम है. कंपनी पश्चिमी और पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर का प्रबंधन करती है, जिसमें हरियाणा के कई हिस्से शामिल हैं. इन कॉरिडोर से माल की ढुलाई तेज और कुशल हो गई है, जो रेलवे नेटवर्क को यात्री ट्रेनों से अलग रखकर फ्रेट ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता देता है. बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में इन परियोजनाओं से जुड़े कार्य तेजी से चल रहे हैं और जल्द ही और सुधार देखने को मिलेंगे. मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों से अपील की कि वे स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इनका लाभ पहुंचे.
यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब पूरे देश में लॉजिस्टिक्स सुधारों पर जोर दिया जा रहा है. हरियाणा सरकार भी इस दिशा में सक्रिय है और हाल के महीनों में कई संबंधित योजनाएं शुरू की गई हैं. उदाहरण के तौर पर, राज्य में इनलैंड कंटेनर डिपो और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की योजनाएं चल रही हैं, जो लॉजिस्टिक्स को और मजबूत बनाएंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा जल्द ही लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के क्षेत्र में एक नई ताकत के रूप में उभरेगा. इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी योगदान बढ़ेगा.
https://twitter.com/cmohry/status/1962819259517804568
कुल मिलाकर, इस बैठक से साफ है कि हरियाणा सरकार और DFCCIL मिलकर लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने को तैयार हैं. ये प्रयास न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे, बल्कि रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. राज्य के उद्योगपति और व्यापारी इस तरह की पहलों से उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे हरियाणा का वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व मजबूत होगा. आने वाले समय में इन परियोजनाओं की प्रगति पर सभी की नजर रहेगी
लेखक के बारे में
