चंडीगढ़ में मंगलवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग की 315 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इस योजना के अंतर्गत 54 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें नहरों का आधुनिकीकरण और पुनर्वास प्रमुख है। नहरों की गहराई और चौड़ाई बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, ताकि पानी का रिसाव रोका जा सके और सिंचाई की दक्षता बढ़ाई जा सके। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेती को नया बल मिलेगा।
इन परियोजनाओं से हरियाणा के उन इलाकों में खास राहत मिलेगी, जहां पानी की कमी के कारण किसान परेशान रहते हैं। विशेष रूप से सूखे की स्थिति में यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी। 30 नहरों का पुनर्वास और 24 नहरों का रीमॉडलिंग होने से पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे फसलों की पैदावार में सुधार होगा। यह पहल हरियाणा के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कड़ी निगरानी की जाए। किसी भी तरह की देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए नियमित प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है, और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि योजना का लाभ जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचे।
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हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह परियोजना न केवल सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाएगी, बल्कि जल संरक्षण को भी बढ़ावा देगी। यह कदम राज्य में टिकाऊ कृषि और जल संसाधन प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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