हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसके अनुसार रबी सीजन 2023-24 की फसल कटाई प्रयोगों से जुड़े विवाद का हल हो गया है. केंद्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (CTAC) ने बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी. इसके तुरंत बाद से ही भिवानी, चरखी दादरी और नूंह के किसानों को 85.5 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
आपको बता दें की पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि बीमा कंपनी को एक हफ्ते में मुआवजा देना होगा. कंपनी ने भिवानी की 148, चरखी दादरी की 45 और नूंह की 38 इकाइयों में हुए फसल कटाई प्रयोगों पर सवाल उठाए थे. उनका दावा था कि कृषि विभाग की रिपोर्ट बिना जांच के मानी गई और तकनीकी नियमों का पालन नहीं हुआ. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबित प्रदेश सरकार ने जवाब दिया कि कंपनी ने फसल कटाई के दौरान ज्यादातर इकाइयों में हिस्सा लिया था, लेकिन तब कोई आपत्ति नहीं जताई. आपत्तियां बाद में आईं जब उपज के आंकड़े सामने आए. साथ ही कंपनी की अपील समय-सीमा से बाहर थी. CTAC ने पाया कि कंपनी के पास ठोस सबूत नहीं थे और उनकी तकनीकी रिपोर्ट भी अधूरी थी.
समिति ने साफ कहा कि उपग्रह मॉडल जमीनी कटाई प्रयोगों का विकल्प नहीं हो सकते. इसके बाद राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (STAC) के फैसले को सही ठहराया गया. अब बीमा कंपनी को वास्तविक उपज के आधार पर किसानों को मुआवजा देना होगा. यह फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत है.
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