8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) बड़ी राहत लेकर आ सकता है. सूत्रों के मुताबिक इस आयोग के तहत बेसिक सैलरी में 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000 से 51,480 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके साथ ही मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) की जगह एक नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू हो सकती है जो कर्मचारियों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं देगी.
कब होगा लागू?
हालांकि, अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. विशेषज्ञों का कहना है कि इसे 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से पहले लागू करना मुश्किल है. आयोग के गठन, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, और शर्तों को अंतिम रूप देने में अभी समय लग सकता है. पहले के वेतन आयोगों को देखें तो रिपोर्ट तैयार करने में डेढ़ साल और लागू करने में 3 से 9 महीने तक का समय लगता रहा है. कितनी बढ़ेगी सैलरी?
रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वां वेतन आयोग सैलरी और पेंशन में 30-34% तक की बढ़ोतरी कर सकता है. यह लाभ करीब 44 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है जो बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) को प्रभावित करेगा. इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी.
देरी की वजह?
फिलहाल, आयोग का गठन न होने के पीछे वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियां बताई जा रही हैं. देरी की वजह से कर्मचारियों के बकाया भुगतान में भी इजाफा हो सकता है. 7वां वेतन आयोग जो 2016 में लागू हुआ था, उसमें 14% की बढ़ोतरी हुई थी और अब कर्मचारी 8वें आयोग से बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं. कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस खुशखबरी का इंतजार है लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा. जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे.
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