नई दिल्ली. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) ने टैक्सपेयर्स के लिए जीएसटी रिफंड प्रक्रिया को और सरल कर दिया है. नए बदलावों से रिफंड लेना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और पारदर्शी हो गया है. आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और ये टैक्सपेयर्स को कैसे फायदा पहुंचाएंगे.
पहले क्या थी दिक्कत?
पहले टैक्सपेयर्स को रिफंड क्लेम करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था. रिफंड तभी मिलता था जब डिमांड आईडी का कुल बैलेंस नेगेटिव हो और उसका स्टेटस 'Refund Due' दिखे. अगर कुल बैलेंस जीरो या पॉजिटिव होता था, भले ही कुछ हिस्सों में नेगेटिव बैलेंस हो टैक्सपेयर्स रिफंड नहीं ले पाते थे. इससे कई हकदार टैक्सपेयर्स को अपना पैसा वापस पाने में मुश्किल होती थी. नए बदलावों ने बदला सिस्टम
जीएसटीएन ने रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए हैं:
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अब रिफंड क्लेम करने के लिए डिमांड आईडी का स्टेटस 'Refund Due' होना जरूरी नहीं है.
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अगर कुल बैलेंस जीरो या पॉजिटिव है, लेकिन किसी एक हिस्से में नेगेटिव बैलेंस है, तो भी रिफंड क्लेम किया जा सकता है.
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रिफंड फॉर्म (RFD-01) में सिर्फ नेगेटिव बैलेंस अपने-आप भरेगा, जिससे गलतियां कम होंगी.
और क्या है नया?
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सिस्टम अब अपने-आप सबसे नया डिमांड ऑर्डर सुझाएगा, जैसे ऑर्डर-इन-ओरिजिनल या अपीलीय ऑर्डर, जो नेगेटिव बैलेंस से जुड़ा हो.
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ऑर्डर नंबर और डिमांड आईडी भरते समय टूलटिप्स की मदद मिलेगी, जिससे टैक्सपेयर्स को सही जानकारी मिलेगी.
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जीएसटीएन जल्द ही डिटेल्ड यूजर मैनुअल और FAQs जारी करेगा, ताकि टैक्सपेयर्स को और आसानी हो.
टैक्सपेयर्स को कैसे मिलेगा फायदा?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बदलाव टैक्सपेयर्स के लिए गेम-चेंजर साबित होंगे. पहले सिस्टम की जटिलता की वजह से कई टैक्सपेयर्स रिफंड से वंचित रह जाते थे. अब नया सिस्टम ज्यादा यूजर-फ्रेंडली और पारदर्शी है. इससे हजारों टैक्सपेयर्स को तेजी से रिफंड मिलेगा.
मदद के लिए हेल्पडेस्क
अगर किसी टैक्सपेयर को रिफंड प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है तो वे GST हेल्पडेस्क पर टिकट उठाकर सहायता ले सकते हैं. जीएसटीएन का कहना है कि ये बदलाव टैक्सपेयर्स के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
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