हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और खेती को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस योजना के लिए आवेदन 20 अगस्त, 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किए जा सकते हैं। जो भी किसान इस योजना के लिए अपना आवेदन करना चाहते है वो 20 अगस्त तक अपना आवेदन कर सकते है। आइये इसकी डिटेल में जानकारी आपको दे देते है।
जिला उपायुक्त (डीसी) अभिषेक मीणा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को पराली और फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराना है। इससे न केवल पराली जलाने की समस्या कम होगी बल्कि खेती की लागत भी घटेगी। योजना के तहत चयनित किसानों का चयन जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा डीसी की अध्यक्षता में ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
कृषि उप निदेशक जितेंद्र कुमार के अनुसार इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकेंगे जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ-2024 और रबी-2025 सत्र के लिए पंजीकरण कराया है। किसान एक बार में अधिकतम चार कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन सब्सिडी केवल एक यंत्र पर ही मिलेगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें की चयनित होने वाले किसानों को अपने जरूरी दस्तावेजों की प्रति 7 दिनों के भीतर सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करानी होगी। इसके अलावा यंत्र केवल विभाग द्वारा अधिकृत निर्माताओं से ही खरीदे जा सकेंगे। भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन होगी जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना आने वाले समय में प्रदेश में होने वाले प्रदुषण को रोकने में काफी मदद करने वाली है और ये किसान भाइयों को भी आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करने वाली है। सरकार का मानना है कि आधुनिक यंत्रों के उपयोग से किसान फसल अवशेषों का और भी बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बनी रहेगी।
About The Author
.webp)
