नई दिल्ली. ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने सरकार के एक नए प्रस्तावित बिल के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसमें रियल मनी गेम्स, खासकर स्किल-बेस्ड गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है. इंडस्ट्री का कहना है कि यह कदम न केवल लाखों नौकरियों को खतरे में डालेगा, बल्कि भारत की डिजिटल इनोवेशन की छवि को भी कमजोर करेगा.
क्या है प्रस्तावित बिल?
ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF), ई-गेमिंग फेडरेशन (EGF), और फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) ने गृह मंत्री अमित शाह को एक संयुक्त पत्र लिखकर इस बिल पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि अगर यह बिल लागू हुआ तो 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हो सकती हैं और 400 से अधिक कंपनियां बंद हो सकती हैं. यह बिल ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेक्टर को पूरी तरह खत्म कर सकता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में 31,000 करोड़ रुपये की कमाई और 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा टैक्स का योगदान देता है.
ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता बाजार
भारत में ऑनलाइन गेमिंग तेजी से बढ़ रहा है. 2020 में जहां 36 करोड़ गेमर्स थे, वहीं 2024 में यह संख्या 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है. यह सेक्टर 20 फीसदी की दर से बढ़ रहा है और 2028 तक इसके दोगुना होने की उम्मीद है. जून 2022 तक इस इंडस्ट्री में 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का विदेशी निवेश आ चुका है और इसकी वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.
बैन से क्या होगा नुकसान?
इंडस्ट्री का कहना है कि अगर यह बिल लागू हुआ तो यूजर्स अनियंत्रित और गैरकानूनी जुआ वेबसाइट्स की ओर बढ़ सकते हैं, जो धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं. ये प्लेटफॉर्म्स बिना किसी टैक्स या जवाबदेही के काम करते हैं जिससे यूजर्स का शोषण होने का डर है. फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यह कदम हजारों स्टार्टअप्स, डेवलपर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की आजीविका को खत्म कर सकता है.
प्रोग्रेसिव रेगुलेशन की मांग
इंडस्ट्री ने सरकार से बैन की जगह प्रोग्रेसिव रेगुलेशन लाने की अपील की है. उनका कहना है कि यह सेक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकता है. फेडरेशन ने गृह मंत्री से तुरंत बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की है ताकि जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देने वाला समाधान निकाला जा सके.
सरकार की अगली योजना
खबरों के मुताबिक सरकार जल्द ही “ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और नियमन विधेयक, 2025” पेश करने की तैयारी में है. यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाएगा और उन मनी गेम्स पर रोक लगाएगा जो राज्यों या विदेशों से संचालित होते हैं. इंडस्ट्री का कहना है कि सही नियमों के साथ भारत एक सुरक्षित और पारदर्शी गेमिंग इकोसिस्टम का ग्लोबल मॉडल बन सकता है.
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