किसानों की सुरक्षा पर केंद्र का जोर, अब हर कीटनाशक के साथ मिलेगा सुरक्षा किट

खेती में कीटनाशकों के इस्तेमाल से होने वाली दुर्घटनाओं और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम पहल शुरू की है। अब किसानों को कीटनाशक खरीदने के साथ मुफ्त सुरक्षा किट दी जाएगी, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना होगा। कृषि मंत्रालय ने यह कदम किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया है, ताकि कीटनाशक छिड़काव के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

हर साल होता है नुकसान, अब सख्त होंगे नियम

कृषि मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि कीटनाशक छिड़काव के दौरान सावधानी न बरतने की वजह से हर साल कई किसान और उनके परिवार प्रभावित होते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 को और सख्त करने जा रही है। इन नियमों के तहत कीटनाशकों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग की कड़ी निगरानी की जाएगी।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा, "अब कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से कीटनाशक नहीं बेच सकेगी। कीटनाशक की पैकिंग और लेबल पर खुराक, उपयोग विधि, फसल का नाम, विषाक्तता की चेतावनी, सुरक्षा उपाय और आपातकालीन स्थिति में क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इससे किसान गलत इस्तेमाल से बच सकेंगे।"

मुफ्त सुरक्षा किट से मिलेगा संबल

मंत्रालय ने कीटनाशक कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे किसानों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराएं। इस किट में सुरक्षात्मक ओवरऑल, टोपी, दस्ताने, चश्मा, मास्क और जूते जैसी जरूरी चीजें शामिल होंगी। यह कदम किसानों को जहरीले रसायनों के संपर्क से बचाने में मदद करेगा।

प्रशिक्षण से बढ़ेगी जागरूकता

सरकार ने किसानों, कृषि अधिकारियों और कीटनाशक विक्रेताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का भी ऐलान किया है। केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य कृषि विभाग मिलकर इन कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे। इनमें कीटनाशकों के सुरक्षित और संतुलित उपयोग की जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान सही तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकें।

किसानों ने किया स्वागत

किसान संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है। हरियाणा के एक किसान रामपाल सिंह ने कहा, "कीटनाशक छिड़कते समय कई बार आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर सरकार मुफ्त में सुरक्षा किट देगी, तो हम बिना डर के काम कर सकेंगे।"

यह कदम न केवल किसानों की जान बचाएगा, बल्कि खेती को और सुरक्षित और टिकाऊ बनाने में भी मदद करेगा। सरकार की इस पहल से किसानों में एक नई उम्मीद जगी है।