ट्रंप टैरिफ: भारत का जवाबी प्लान, निर्यातकों को मिलेगी राहत, वित्तमंत्री ने दी जानकारी

नई दिल्ली। अमेरिका के 50% टैरिफ ने भारतीय निर्यातकों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यातकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। गुरुवार को भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (FIEO) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में उन्होंने हरसंभव मदद का वादा किया।

सीतारमण ने उद्योगों से कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने विकास की गति बनाए रखने और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए व्यापक समर्थन का वादा किया।

केंद्र सरकार टैरिफ के असर को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। इनमें शामिल हैं:

• जीएसटी में कटौती: घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी दरों में बदलाव पर विचार।

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• नए बाजारों की तलाश: निर्यातकों को अमेरिका के अलावा अन्य देशों में अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहन।

• एमएसएमई को सहायता: छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी और भुगतान अवधि बढ़ाने की योजना।

अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लागू किया, जिसमें रूस से तेल खरीद के जवाब में 25% अतिरिक्त शुल्क शामिल है। इससे कपड़ा, रत्न-आभूषण और चमड़ा जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में निर्यात और रोजगार पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, फार्मा और आईटी जैसे क्षेत्र अभी इस शुल्क से बचे हुए हैं।

FIEO ने सरकार के रुख का स्वागत किया। रल्हन ने कहा, "वित्त मंत्री का समर्थन हमारे लिए बड़ा हौसला है। हम सरकार के साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों से निपटने और भारत के व्यापार को मजबूत करने के लिए तैयार हैं।"

सरकार का मानना है कि ये चुनौतियां अस्थायी हैं। दीर्घकालिक रणनीतियों से भारतीय उद्योग को और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।