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23 साल से ऊपर की महिलाओ को मिलेगा 2100 रु महीना, हरियाणा सरकार की नई पहल
हरियाणा राज्य में अब 23 साल उम्र से अधिक की महिलाओ को सरकार 2100 रु प्रतिमाह देने वाली है। और 25 सितम्बर 2025 से इसकी शुरुआत हो रही है। हाल ही में हरियाणा राज्य में कई बड़ी योजनाओ का शुभआरम्भ किया गया है। जिसमे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना भी शामिल है।

हरियाणा : राज्य में महिलाओ के शसक्तीकरण के लिए सरकार लगातार नई नई योजनाओ की शुरुआत कर है है। देश के कई ऐसे राज्य है जिनमे महिलाओ को आर्थिक मदद के तौर पर कुछ राशि योजनाओ के जरिये जारी की जाती है। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य कई शामिल है और अब हरियाणा राज्य भी इसमें शामिल हो चूका है। हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से महिला को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने एवं उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए अब दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हो रही है।

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पहले चरण में मिलेगा लाखो महिलाओ को फायदा
हरियाणा राज्य में इस योजना के लागु होने से पहले ही चरण में लाखो महिलाओ को फायदा होगा। धीरे धीरे इस योजना को अलग अलग चरणों में आगे बढ़ाया जायेगा। जिससे प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओ को विकास में मदद मिलेगी। हालाँकि इस योजना के तहत एक परिवार में यदि 1 महिला है या फिर 2 या 3 या 5 जितनी भी है और वो इस योजना के तहत पात्र है तो उनको लाभ मिलेगा । पहले चरण में 23 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओ से शुरुआत होने वाली है।
पंडित दीनदयाल उपाध्यक्ष जयंती के अवसर पर होगी लांच
इस योजना के तहत 25 सितम्बर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्यक्ष जयंती के अवसर पर लागु किया जायेगा। इस अवसर पर लाभार्थी महिलाओ को हर महीने 2100 रु की राशि जारी होगी। इस योजना के तहत 5000 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। हालाँकि इस योजना के तहत आवेदन कैसे होंगे इसको लेकर फ़िलहाल अपडेट जारी नहीं हुआ है। लेकिन इसके लिए एक एप्लीकेशन लांच किया जायेगा और साथ में CSC के जरिये इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। या फिर इस एप्लीकेशन के जरिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा महिलाओ को मिलेगी।
वही पर दूसरी तरह प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रदेश में सरकारी आवास योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्लाट रजिस्ट्रेशन को लेकर भी बड़ा अपडेट जारी किया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 100 गज और शहरी क्षेत्रों में 50 गज रिहायसी प्लाट के लिए स्टाम्प ड्यूटी को खत्म कर दिया है। इससे उन लोगो को फायदा होगा, जिन्होंने अपने लिए घर बनाने के लिए कही शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में जमीं खरीदी है और अपने मकान बनाना चाहते है। उनको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी।
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