चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF) से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। अब रिटायरमेंट से 6 महीने पहले किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को GPF का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यह कदम वित्तीय अनियमितताओं को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आदेशों के मुताबिक, रिटायरमेंट की तारीख से 12 महीने के भीतर स्वीकृत अग्रिम या निकासी की पूरी जानकारी संबंधित प्रपत्रों में दर्ज करवानी होगी। इसके साथ ही प्रशासनिक विभाग को भी इसकी पुष्टि करनी होगी। अगर किसी विशेष परिस्थिति में अग्रिम भुगतान मंजूर किया जाता है, तो इसकी जानकारी ईमेल या अन्य औपचारिक माध्यम से देना अनिवार्य होगा, ताकि भुगतान में जरूरी समायोजन किया जा सके।
क्यों लिया गया यह फैसला?
वित्त विभाग ने पाया कि कुछ प्रशासनिक विभाग और ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) GPF के अंतिम भुगतान को प्रधान महालेखाकार के कार्यालय को भेजने के बाद भी वसूली योग्य और गैर-वसूली योग्य अग्रिम को स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, GPF के अंतिम भुगतान से जुड़े PF-09 और PF-10 प्रपत्रों में जरूरी जानकारी सही और पूरी तरह से दर्ज नहीं की जा रही। इससे भुगतान में गड़बड़ी और अतिरिक्त भुगतान की आशंका बढ़ रही है।
नए नियमों का असर
इस नए नियम से कर्मचारियों और अधिकारियों को रिटायरमेंट से पहले GPF से अग्रिम लेने की प्रक्रिया में सख्ती आएगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा, बल्कि गलत भुगतान की संभावना भी कम होगी। कर्मचारियों को अब अपने GPF खाते से संबंधित सभी जानकारी को समय पर और सही ढंग से अपडेट करना होगा।
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