Haryana News: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में बीपीएल कार्ड को लेकर तीखी बहस छिड़ गई. विपक्ष ने सरकार पर गरीबों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी बताया. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.
बीपीएल कार्ड पर सवाल-जवाब
कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने सरकार से कड़े सवाल पूछे. उन्होंने पूछा कि जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक कितने नए बीपीएल कार्ड बने और कितने परिवारों को लिस्ट से हटाया गया. साथ ही, कार्ड रद्द करने का आधार भी पूछा. जवाब में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार ने बताया कि इस दौरान 8.57 लाख परिवारों को बीपीएल लिस्ट में जोड़ा गया, जबकि 9 लाख से ज्यादा परिवारों को हटा दिया गया. 22 अगस्त 2025 तक बीपीएल परिवारों की संख्या घटकर 41.93 लाख रह गई.विपक्ष के आरोप
विपक्ष ने सरकार पर चुनावी फायदे के लिए बीपीएल लिस्ट में हेरफेर करने का इल्जाम लगाया. केहरवाला ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव से पहले बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन चुनाव बाद लाखों गरीबों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने चुपके से सर्वे करवाया, ताकि गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिले.
सरकार का जवाब
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बीपीएल लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया. इस पोर्टल पर लोगों ने खुद अपनी आय की जानकारी दी. जिन परिवारों की सालाना आय 1.8 लाख रुपये से कम थी, उन्हें बीपीएल श्रेणी में रखा गया, जबकि अधिक आय वालों को लिस्ट से हटाया गया. सैनी ने कहा कि सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया और जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है.
क्या है असली विवाद?
बीपीएल कार्ड धारकों को हरियाणा में कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है. विपक्ष का कहना है कि सरकार ने गरीबों को इन योजनाओं से वंचित करने के लिए लिस्ट में कटौती की. वहीं, सरकार का दावा है कि उसने केवल अमीर परिवारों को हटाया है, ताकि सही हकदारों को फायदा मिले. इस मुद्दे पर बहस अभी थमने का नाम नहीं ले रही. आने वाले दिनों में यह विवाद और गहरा सकता है.
लेखक के बारे में
