कपास पर टैक्स छूट बढ़ी, भारतीय टेक्सटाइल को मिलेगा बूस्ट

भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है. कपास (HS कोड 5201) पर आयात शुल्क माफी की अवधि को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है. पहले यह छूट 30 सितंबर 2025 तक थी. इस कदम का मकसद कपड़ा निर्यातकों को सहारा देना और उद्योग को कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है.

निर्यात में आएगी तेजी

40 देशों में निर्यात बढ़ाने की रणनीति

हाल ही में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया, जिसने कपड़ा उद्योग को मुश्किल में डाला. जवाब में भारत ने 40 देशों में कपड़ा निर्यात बढ़ाने के लिए खास अभियान शुरू किया है. इसमें जर्मनी, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं.

एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और भारतीय मिशनों के साथ मिलकर सरकार एक लक्षित रणनीति पर काम कर रही है. इसका उद्देश्य भारत को गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ और इनोवेटिव कपड़ा उत्पादों का भरोसेमंद सप्लायर बनाना है.

5 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

कपड़ा उद्योग में 5 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं. यह कदम न केवल उद्योग को संकट से उबारने में मदद करेगा, बल्कि रोजगार को भी बढ़ावा देगा. सरकार की यह पहल भारतीय कपड़ा उद्योग को नए अवसरों की ओर ले जाएगी और वैश्विक बाजार में इसकी साख को और मजबूत करेगी.